सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
 

—