गण्डकी प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको छ । सहमति अनुसार अब एमालेबाट ४ जना मन्त्री बन्ने छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयको संख्या ९ भन्दा नबढाउने भनेपछि त्यति नै कायम गर्ने सहमति भएको हो । कांग्रेस–एमालेबीच १० मन्त्रालय बनाएर बाँडफाँड गर्ने कि ९ बनाउने भन्ने विवाद लामो समय रहँदा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीबीच ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

‘९ मन्त्रालय बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ । अब एमालेबाट ४ जना मन्त्री बन्ने छन्’, न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयसहित २र४ दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नै दिने तयारी छ ।’

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र जितेका राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०लाई मन्त्रीमा यथावतै राखेर कांग्रेस–एमालेबीच ४र४ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव भए पनि मन्त्रालय धेरै नबनाउने एमालेको जोड थियो । बरु मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तर फणीन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिएका थिए ।

एमाले सुरुमा ७ मन्त्रालयबाट बढाउन नहुने अडानमा थियो तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणीन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने भएकाले २ मन्त्रालय लिने भए त्यो सम्भव हुने जवाफ दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणीन्द्र र मनाङेलाई कुनै पनि हालतमा नहटाउने अडान लिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानले एमाले लचिलो भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेबाहेक नै नीति तथा योजना आयोगमा नेसपा र राप्रपाबाट सदस्य नियुक्त गरेर पूर्णतासमेत दिएका थिए भने मनकामना क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा पनि कांग्रेस निकटका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । पाण्डे प्रेस रजिस्ट्रारसमेत नियुक्त गर्ने तयारीमा छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पार्टीमा शेखर कोइराला र गगन थापा समूहलाई समेत मिलाउन कांग्रेसबाट थप एक जना मन्त्री बनाउन चाहन्थे । तर, मन्त्रालयको संख्या ९ बाट नबढ्ने भएपछि अब शेखर–गगन समूहबाट नबन्ने देखिएको छ ।

‘अब मन्त्रिपरिषदमा एमालेबाट मात्र मन्त्री आउने छन् । कांग्रेसको अब च्याप्टर क्लोज भइसक्यो’, एक नेताले भने, ‘मन्त्रालय केके रहने भन्ने पनि लगभग टुंगिइसकेको छ ।’ ९ मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै अब सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट मनाङेको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने योजना छ । मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाउने तयारी रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

—